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स्वच्छ भारत अभियान तो फ्लॉप है जी , देखो हमारी गली ,मोहला, गाओं शहर कितने गंदे हैं।  सरकार की नीतियां सिर्फ कागज़ों पर चल रही हैं।  मेक इन इंडिया भी फ्लॉप है जी , कोई फायदा नही हो रहा देश को।  बुलेट ट्रैन नहीं चाहिए हमें तो हमारे सैनिको के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए।  काल धन तो जुमला था जी, व्यपारिओं का टैक्स हटा कर सरकारी कर्मचारिओं पर लगा दिया जी। क्रूड तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घट रही है लेकिन जनता को फायदा नहीं मिला।  ऐसे कई मज़ाकिया आरोप बिपक्ष आज मोदी सरकार पर और उनकी नीतियों के बारे में  लगाता  है।  J N U के देश द्रोहियों की महिमा मंडन और विपक्ष के तलवे चाटने वाले कई पत्रकार सरकार की नीतियों पर  प्र्शन चिन्ह लगा देते हैं।  खैर उनका ये अधिकार  है , लेकिन क्या "भारत " सिर्फ मोदी ,बीजेपी या आरएसएस का देश है ? बाकी किसी का कोई फ़र्ज़ नहीं ,  अगर कोई काम देश के फायदे के लिए किया जाता है तो आरोप लगता है गुप्त अजेंडे पे काम कर रही है सरकार। पिछले दिनों तो हद हो गयी , एक गदार छात्र को पकड़ने की कवायद शुरू हुई तो सभी...

एमनेस्टी इंटरनेशनल चाहती है के बेश्याओं को पूरी दुनिया में सहज जीवन जीने की अज़्ज़ादी मिले और इस के लिए सेक्स व्यपार को कानूनी मान्यता दे दी जाये।  भाव तो अच्छा है लेकिन रास्ता गलत है पूरी दुनिया में जहाँ भी सेक्स व्यापार  को कानूनी मान्यता मिली है वहां वेश्याओं की हालत पहले से भी बदतर हो गयी और सेक्स व्यापार में महिलाओं की जनसंख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हो गयी।  इसका मतलब ये नही के कानून बनते ही लडकियां निर्लज हो गयीं , ना , बल्कि मज़बूर लड़कियों से देह व्यापार करवाने वालों को खुली छूट मिल गयी और मज़बूर परिवारों की मज़बूर लड़कियों को अब बिना कानून के  डर से देह बेच कर परिवार की मज़बूरी में सहायता करने का रास्ता दिखाने वाले  लोग एक दम सक्रीय हो गए।  उधर कई देशों ने सेक्स को कानूनन  मान्यताएं तो दी लेकिन शर्तों के साथ जैसे सेक्स बेचना गुनाह नहीं लेकिन खरीदना गुनाह है। होता क्या है के अधिकतर सेक्स खरीदने वाले शादी-शुदा और अमीर परिवारों के लोग होते हैं उन पर शिकंजा कसा गया और स्वीडन ने जब सेक्स खरीदने को गैर कानूनी बनाया तो स्वीडन में देह वयापार एक दम से कम...